गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@विदिशा रमाकांत उपाध्याय/
जिला पंचायत सीईओ आईएएस डॉ योगेश भरसट ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को समझाईश देते हुए निर्देश दिए है कि शिकायतो का निराकरण यथाशीघ्र हो इसके लिए प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी रणनीति तय कर निराकरण हेतु मूर्तरूप दें। 
जिपं सीईओ डॉ भरसट ने सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों के निराकरण में रूचि प्रदर्शित नही करने वाले विभागो की पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग को दिए है। उन्होंने विभागो के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि हर हफ्ते निराकरण के संबंध में की गई पहल की जानकारी अनिवार्यतः पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। 
जिपं सीईओ डॉ भरसट ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वरिष्ठ कार्यालय को किसी भी मुद्दे पर किए गए पत्राचार तक सीमित ना रहें। प्रेषित पत्रो का फालोअप अनिवार्यतः प्राप्त करें इसके लिए जीवंत सम्पर्क की प्रणाली को मोबाइल से संवाद करें। उन्होंनें जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि हरित क्रांति भूमि का एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें साथ ही नीलामी प्रक्रिया की वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। जिले के ऐसे प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय जिनमें मरम्मत कार्य कराए जाने है कि सूची संधारित कर नियमानुसार कार्यवाही क्रियान्वित करें। उन्होंने शाला त्यागी बच्चों की सूची में शिक्षकों के नाम शामिल होने पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए किन के द्वारा यह जानकारी संचालनालय को प्रेषित की गई है से अवगत कराने के निर्देश दिए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि लटेरी अनुविभाग क्षेत्र में आशाओं का चयन हेतु संबंधित ग्राम में भी यह जानकारी दी जाए ताकि स्वस्थ प्रक्रिया का परिपालन करते हुए आशा का चयन कार्य पूर्ण हो सकें। ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 24 ट्रांसफार्मर शासकीय भूमि पर स्थापित है। उपरोक्त प्रक्रिया आगे ना दोहराई जा सकें इसके लिए एनओसी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नवीन ट्रांसफार्मर किस स्थल पर स्थापित किया जाना है नक्शा, ड्राइंग सहित प्रस्तुत किया जाए। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह 21 सडको पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक ने बताया कि जिले में 27 हजार आवारा पशु चिन्हित किए गए है जो सडको पर विचरण करते है इनमें से 15 हजार पशुओं को शासकीय एवं निजी गौ-शालाओं में शिफ्ट कराया जा चुका है।
जिला पंचायत सीईओ डॉ भरसट ने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए है कि पशु चिकित्सको से अपने-अपने कार्यक्षेत्रों की गौ-शालाओं में शिफ्ट हुए पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिपं सीईओ डॉ भरसट को इसके अलावा जिन विभागो के जिलाधिकारियों द्वारा लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया है उनमेंं खाद्य विभाग, कॉ-आपरेटिव, वित्त संस्था, ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, आदिम जाति कल्याण, पंजीयन, जिला योजना एवं सांख्यिकी, खनिज, पशु चिकित्सा, परिवहन, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अधीक्षक भू-अभिलेख, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि शामिल है।
नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में सहायक कलेक्टर अनिल कुमार राठौर के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे