गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रमाकांत उपाध्याय/ 
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज एक आवेदन में जांच दल गठित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गौरतलब हो कि विभिन्न विभागो में सीएम हेल्पलाइन के ऐसे आवेदन जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर होना था और उनके निराकरण अब तक नही हुआ है ऐसे आवेदन अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह के द्वारा स्वंय मानिटरिग किए जा रहे है। उनके द्वारा छानबीन किए गए प्रकरणो में से एक प्रकरण विगत 258 दिनों से लंबित है यह प्रकरण टीएल बैठक में भी शामिल किया गया है।
कलेक्टर भार्गव ने गंजबासौदा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भाटनी में पानी की टंकी का निर्माण कार्य हो जाने के बावजूद ग्राम पंचायत को हेण्डओवर करने तथा नलजल योजना संचालित करने का कार्य अब तक नही किया गया है। बैठक में वहीं विभाग के कार्यपालन यंत्री एसके जैन ने बताया कि वर्ष 2016 में टंकी का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत भाटनी को नलजल योजना सुर्पुद की गई है। स्थानीय सरपंच का कहना है कि उन्हें आज तक नलजल योजना हेण्डओवर नही हुई है और न ही आज तक चालू हुई है। उक्त दोनो के मतांकनो की जांच करने हेतु कलेक्टर द्वारा एक दल गठित किया गया है। जिसमें गंजबासौदा एसडीएम, जनपद सीईओ, पीएचई के एई तथा जनपद के इंजीनियर को शामिल किया गया है।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त विभागो के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण में झूठी जानकारी अंकित ना की जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यदि कहीं जांच पड़ताल में दर्ज की गई जानकारी झूठी या फरेब साबित हुई तो उस विभाग के जिलाधिकारी के साथ-साथ अन्य पर सख्त कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री भार्गव ने वनाधिकार अधिनियम के तहत जिले के जिन 1385 हितग्राहियों को कृषि भूमि के पट्टे प्रदाय किए गए है उनके द्वारा ली जाने वाली फसलो का विक्रय हेतु पंजीयन अवश्य रूप से कराया जाए इसके अलावा उन्हें और कौन-कौन सी शासकीय योजना का लाभ दिलाया जाना है ताकि वे उस योजना का लाभ समयावधि में प्राप्त कर अपने जीवन में आशातीत परिवर्तन ला सकें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए है कि जलजीवन मिशन योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतो में नलजल योजना के कार्य कराए जाने है उन ग्रामों में जल स्त्रोतो का पहले चिन्हांकन किया जाए इसके पश्चात् नलजल योजना कार्य शुरू कराया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसके जैन ने बताया कि नल जल योजना के तहत जिले में कुल 352 की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 321 की निविदाएं आमंत्रित की गई है। उनके द्वारा नलजल योजना कंसेप्ट के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
कलेक्टर श्री भार्गव ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक नरेन्द्र अवस्थी को स्पष्ट निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दी है कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के पीड़ित परिवारों को राहत राशि स्वीकृति में किसी भी प्रकार की विलम्बता ना हो। उन्होंने अब तक राहत राशि व छात्रवृत्ति के कितने प्रकरण लंबित है के संध में जानकारी प्राप्त की है।
कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्यों के तहत अक्टूबर माह तक लक्ष्यपूर्ति की अद्यतन जानकारियों से जिला परिवहन अधिकारी, जिला पंजीयक, खनिज विभाग तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है।
कलेक्टर श्री भार्गव को जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खाद्य, कॉ-आपरेटिव, ऊर्जा, पीएचई, जिला पंजीयक, जिला योजना, गर्ल्स कॉलेज, मार्कफेड, सामाजिक न्याय विभाग, सम्राट अशोक सागर के अलावा आरईएस विभाग में लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से संबंधित विभागीय अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है।
नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्रीमती अमृता गर्ग, विजय राय के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।