प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बाँस उद्योग स्थापित करने के लिए इस वर्ष 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार रूपए का अनुदान प्रावधानित किया गया है। राज्य बाँस मिशन द्वारा निजी क्षेत्रों में इच्छुक हितग्राहियों से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्ताव बुलाए गए हैं। बाँस उद्योग लगाने के लिए 10 कार्य क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्रों के हितग्राहियों को 16 इकाईयों की मंजूरी दी जाकर 2 करोड़ 3 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया।
प्रमुख रूप से बाँस के ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, बाँस प्र-संस्करण केन्द्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई, बाँस कचरा प्रबंधन, अगरबत्ती इकाई, एक्टिवेटेड़ कार्बन प्रोडक्ट, बेम्बो बोर्ड/फ्लोर टाइल्स यूनिट और हाईटेक और बिग नर्सरी के प्रोजेक्ट पर अनुदान दिया जा सकेगा। 
उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों के मामलों में राज्य बाँस मिशन द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। राज्य बाँस मिशन, संबंधित बैंक की सहमति के बाद उपलब्ध बजट सीमा में प्रोजेक्ट स्वीकृत करेगा और बैंक के माध्यम से हितग्राही को अनुदान राशि का भुगतान कराया जाएगा।