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अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान हेतु क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा

By: एडिटर   5 November, 2012

meeting-in-collectors-officeगंजबासौदा-विदिशा: मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कबीर पंथी ने सोमवार को विदिशा में समीक्षा बैठक आहूत कर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु क्रियान्वित योजनाओं एवं इन वर्गो की बाहुल्य बस्तियों में मुहैया कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। कलेक्टेट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में कलेक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री बी0पी0चन्द्रवंशी, वन संरक्षक श्री विवेक जैन, अपर कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
आयोग के अध्यक्ष श्री पंथी ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्गो के सर्वाेगणी विकास हेतु कृत संकल्पित है। विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वे इन वर्गो के कल्याण हेतु क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय सीमा में क्रियान्वित कर उन्हें लाभान्वित करायें ताकि अनुसूचित जाति वर्गो के हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार आयें वहीं उन्होंने इन वर्गो की बाहुल्य बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायें जाने हेतु आवंटित राशि से करायें गए कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की समझाईंश संबंधितों को दी।
श्री पंथी ने इससे पहले आयोग की कार्यप्रणाली की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा किए जाने वाले पत्रों का समय सीमा में संबंधित विभाग जबाव देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में तमाम सुविधाएं वहां रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जायें साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें कि एक ही अधिकारी को एक से अधिक छात्रावासों की जबावदेही न सौंपी जायें।
कलेक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा ने इस अवसर पर अधिकारियों से कहा कि बैठक का पालन प्रतिवेदन समय सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करंे साथ ही तमाम विभाग जानकारियां प्रेषित करने के पहले एक-एक प्रति नोड्ल विभाग को भी मुहैया करायें। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए है उनका समय सीमा में क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें और की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए एक प्रति जिला कार्यालय को भी उपलब्ध करायें। बैठक में अन्त्यावसायी, कृषि, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय, राजस्व, पुलिस, निकाय, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं एवं विकास कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

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